'राजनीतिक भागीदारी' शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक है। यह न केवल 'मतदान के अधिकार' से संबंधित है, बल्कि साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि से भी संबंधित है। भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, सार्वजनिक कार्यालयों और राजनीतिक दलों के लिए काफी कम दर पर चुनाव लड़ती हैं। पुरुषों की तुलना में. ऐतिहासिक रूप से, महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल थीं और संवैधानिक अधिकारों के रूप में लैंगिक समानता की वकालत करती थीं,

लेकिन ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कम रही है। भारत में महिलाओं को राजनीतिक पद के लिए दौड़ते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अशिक्षा, घर के भीतर काम का बोझ, नेताओं के रूप में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया। घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण महिलाओं में नेतृत्व के अनुभव की भी कमी होती है। घरेलू कर्तव्यों का बोझ एक महत्वपूर्ण कारण है कि कई भारतीय महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती हैं। अन्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, जैसे गरीबी और अशिक्षा, अक्सर महिलाओं को सार्वजनिक पद के लिए दौड़ने और यहाँ तक कि मतदान करने से रोकती हैं।